ओबीसी महासभा ने सरकार से की पूरी मजबूती से पैरवी की अपील; कहा—सकारात्मक प्रयासों का स्वागत, लेकिन न्याय मिलने तक संघर्ष जारी रहेगा…

भोपाल, विशेष संवाददाता प्रशांत झिलपे – मध्यप्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर माननीय उच्च न्यायालय के 9 अक्टूबर 2026 के निर्णय के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर विशेष अनुमति याचिका (SLP) की सभी 13 तकनीकी खामियां दूर होने तथा नियमित SLP नंबर जारी होने की जानकारी सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, प्रकरण को SLP (Civil) संख्या 040141/2026, डायरी संख्या 65767/2026 आवंटित की गई है। इससे मामले की शीघ्र सुनवाई का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद बढ़ी है।
ओबीसी महासभा ने इसे कानूनी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण प्रगति बताते हुए कहा कि अब राज्य सरकार को सर्वोच्च न्यायालय में पूरी तैयारी, मजबूत संवैधानिक तर्कों एवं तथ्यात्मक साक्ष्यों के साथ ओबीसी वर्ग का पक्ष प्रस्तुत करना चाहिए।
13% होल्ड से प्रभावित अभ्यर्थियों को तत्काल राहत मिले
ओबीसी महासभा ने मांग की है कि राज्य सरकार उच्च न्यायालय के निर्णय पर अंतरिम स्थगन प्राप्त करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में प्रभावी आवेदन प्रस्तुत करे, ताकि 13% होल्ड से प्रभावित अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा हो सके। साथ ही, 27% आरक्षण की बहाली के लिए आवश्यक कानूनी एवं संवैधानिक प्रयासों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।
संगठन ने कहा कि सरकार को उच्च न्यायालय द्वारा उठाए गए विधिक एवं तथ्यात्मक प्रश्नों का ठोस समाधान भी तैयार करना चाहिए। इसके लिए अद्यतन क्वांटिफाएबल डेटा, आवश्यक सर्वेक्षण एवं विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर नए अध्यादेश अथवा उपयुक्त विधायी समाधान की दिशा में भी कार्यवाही की जाए।
ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य लोकेंद्र गुर्जर ने कहा—
“राज्य सरकार द्वारा दायर SLP की तकनीकी खामियां दूर होने की खबर एक सकारात्मक प्रगति है। हमें उम्मीद है कि सरकार अब पूरी गंभीरता और मजबूती के साथ सर्वोच्च न्यायालय में पक्ष रखेगी तथा 27% ओबीसी आरक्षण की बहाली के लिए हर संभव संवैधानिक एवं कानूनी प्रयास करेगी।”
उन्होंने आगे कहा—
“यह विषय किसी राजनीतिक दल के समर्थन या विरोध का नहीं, बल्कि ओबीसी वर्ग के लाखों युवाओं के भविष्य और सामाजिक न्याय का है। सरकार द्वारा उठाए जाने वाले प्रत्येक सकारात्मक कदम का हम स्वागत करेंगे, लेकिन केवल आश्वासनों से काम नहीं चलेगा। हमें ठोस परिणाम चाहिए।
गुर्जर ने स्पष्ट किया कि यदि प्रभावी पैरवी और आवश्यक कानूनी कदमों के बावजूद ओबीसी वर्ग को न्याय दिलाने की दिशा में ठोस प्रगति नहीं होती है, तो ओबीसी महासभा अपने पूर्व घोषित कार्यक्रमों के अनुरूप शांतिपूर्ण एवं लोकतांत्रिक आंदोलन को और व्यापक करेगी।
“हमारी अपेक्षा सरकार से है, लेकिन हमारा भरोसा संवैधानिक अधिकारों और अपने संघर्ष पर है। 27% ओबीसी आरक्षण की बहाली तक कानूनी एवं लोकतांत्रिक लड़ाई जारी रहेगी।”



